माहिती अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 हा भारतीय नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क देतो. याचा उद्देश सरकारी कामकाजात **पारदर्शकता** आणि **जबाबदारी** वाढवणे आहे. कोणताही भारतीय नागरिक निर्धारित फी भरून सरकारी कार्यालयाकडून माहिती मागू शकतो.